नेपाल बार एसोसिएसनले संसद् सचिवालयका कर्मचारीले सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको जनाएको छ । संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि बारले आपत्ति जनाएको हो ।

‘महाभियोग सिफारिस समितिले आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया पुरा गरी आउँदो सार्वभौम संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला सार्वभौम संसद्को मूल्य–मान्यता विपरीत आफ्नो पदीय हैसियतको ख्याल नगरी एक कर्मचारीबाट सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको निलम्बनको पत्रलाई निष्प्रभावी भएको निष्कर्ष निकाल्दै पत्राचार भएको विषयमा यस एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, बारका महासचिव अन्जिता खनालले बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उक्त कार्यबाट नेपालको संविधान, ऐन, कानून तथा संसदीय मूल्य–मान्यताको उल्लङ्घन भएको बारको ठहर छ । ‘अतः त्यस्तो शून्यप्रभावि पत्र कार्यान्वयन नगर्न नेपाल बार एसोसिएसन सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै संविधान, कानुन विपरीत काम गर्ने त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न नेपाल बार एसोसिएसन माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बारले विगतमा १०९ दिनसम्म न्यायपालिकाको समग्र सुधार, शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि जबराको राजीनामा समेतको माग राखी निरन्तर आन्दोलन गरेको पनि स्मरण गराइएको छ । सोही आन्दोलनको उपज जबराका विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश भई प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आफूलाई कामकारबाही गर्न रोक नलगाउन माग गर्दै मंगलबार मात्रै संसद् सचिवालयमा जबराले दिएको निवेदनको प्रतिउत्तरमा सङ्घीय सांसदका महासचिव डा. गौतमले निलम्बन फुकुवा गरेको बताएका थिए ।

महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई थमाएसँगै भोलि अदालत बिदा रहेका कारण आजै हाजिर हुने तयारीमा छन् ।